人权资讯简报:(2020-12-30)根据《光明日报》报道,中宣部、教育部联合下发通知,批准华中科技大学人权法律研究院、吉林大学人权研究中心、西北政法大学人权研究中心、中南大学人权研究中心、东南大学人权研究院、北京理工大学科技与人权研究中心成为第三批国家人权教育与培训基地。
据了解,自2011年以来,中国已分三批在有关高校累计设立14家国家人权教育与培训基地。作为独立的民间非营利组织,我们在监测中国政府在展开人权教育过程中发现,中国政府愈发借助国内高校的学术机构,试图在参与国际人权机制时候重新定义人权定义。
例如,从2017年以来,中国政府越发鼓励官方扶持人权机构以学术研究名义“主导人权话语权”,主要包括将“构建人类命运共同体”理念、“发展促进人权”的理念、“在人权领域促进合作共赢”的理念带入联合国人权机制,国际人权组织也对此表达担忧和提出批评。
文社人权教育中心作为一个非常小的草根组织,我们从建立以来一直我们主要对中华人民共和国政府发布的《国家人权行动计划2009-2010》、《国家人权行动计划2012-2015》、《国家人权行动计划(2016-2020)》、政府发布的白皮书、签署国际公约中有关人权教育部分条款的落实工作进行监测。我们的定位也主要是倡导中国政府在国家法律、法规的制定与落实中,使其内容符合联合国的国际人权准则。
我们在此呼吁中国政府在接下来制订的《国家人权行动计划》中主要强调以下内容:1.依据《巴黎原则》建立独立的国家级人权机构;2.建立一个接受有关基于年龄、民族、宗教信仰、社会性别等反歧视的投诉机制,并制定一部综合的《反歧视法》;3.在人权教育中需向社会披露具体的执行人权教育和培训的进程,包括在预防酷刑方面采取的对执法和司法机关公务员的培训,在学校展开的人权教育培训(包括教材撰写中的人权融入内容、课程设立等),在针对投资和商业活动中的有关商业和人权保护的内容。
Source:
1.新华网:第三批国家人权教育与培训基地成立
2.光明日报:10部人权蓝皮书见证中国人权话语创新和理论发展
3.人权教育监测:中宣部人权事务局主办“第二十一期人权知识培训班”