中华人民共和国务院新闻办公室:
首先,我们欢迎中华人民共和国政府发布《国家人权行动计划2012-2015》的评估报告,在中华人民共和国国务院新闻办已经发布的《国家人权行动计划2012-2015》的评估报告,有关人权教育部分内容的评估,中国政府称i:
2012-2015年,国家大力传播人权理念,普及人权知识,开展人权教育,努力提升全社会尊重和保障人权意识。
国务院新闻办公室与8家人权教育和培训基地共举办了144期人权知识培训班,对各级党政干部、司法系统干警和媒体从业人员进行人权知识培训;各级行政学院普遍把人权纳入教学内容,对各级领导干部进行人权知识教育。
2012年开始,各中小学根据新修订的义务教育各学科课程标准,结合学生年龄特点,在课程教材中融入人身权利、受教育权利、经济权利等学习内容,让学生了解公民依法享有的基本权利和应承担的义务,增强学生的权利意识。
高等院校根据《行动计划》的要求,加强人权相关专业建设,在法学等专业本科人才培养方案中增加人权相关课程,编写人权教材,加快人权方面的特色人才培养。自主开设《人权概论》通识课,《人权法学》《国际人权法学》《人权法专题》等公选课程,人权教育课程得到充实。招收培养人权法学、人权政治学、人权哲学等研究方向的硕士、博士研究生。设置人权研究方向博士后科研流动站。中国政法大学、西南政法大学自主设置了人权法学二级学科。
电视台、广播电台、报刊、网络媒体等以播发消息、评论、连线、解读、访谈、微博、微信互动等多种形式,积极传播人权知识,依法保障人权观念深入人心,形成了国家尊重和保障人权、公民尊法守法的良好社会环境。
2014年4月,中国人民大学人权研究中心、复旦大学人权研究中心、山东大学人权研究中心、武汉大学人权研究院和西南政法大学人权教育与研究中心新增为国家人权教育和培训基地,提前完成计划预期目标。
中国人权研究会、中国人权发展基金会、国家人权教育与培训基地开展人权理论研究。编辑出版《中国人权在行动》《中国人权事业发展报告》等人权书籍。搭建人权学术交流平台,编辑出版《人权》《人权研究》《中国人权评论》《残障权利研究》等学术刊物。编写《人权知识读本丛书》等人权培训教材,面向社会大众普及人权知识。举办或参与国际学术会议,大力开展与国内外同行的学术交流。
在2012年中华人民共和国公布的《国家人权行动计划2012-2015》第四部分人权教育内容中ii,中华人民共和国政府称将在2012-2015年期间推广以下有关人权教育的内容:
广泛开展各种形式的人权教育和培训,在全社会传播人权理念,普及人权知识。
——将人权教育纳入公务员培训计划。强化对公务人员的人权教育培训。支持人权研究机构编写人权培训教材,参与人权培训工作。
——加强中小学人权教育。将人权知识融入相关课程,纳入学校法制教育。开展适合青少年特点的人权教育活动,推动中小学依法治校和民主管理,营造尊重人权的教育环境。
——鼓励高等院校开设人权公选课程和专业课程。支持人权相关学科和专业建设,鼓励开展人权理论研究。
——鼓励并推动企事业单位普及人权知识,形成尊重和保障人权的企业文化。
——鼓励新闻媒体传播人权知识。提高全民人权意识,形成全社会重视人权的舆论氛围。
——发挥国家人权教育与培训基地的作用。到2015年,至少新增5个国家人权教育与培训基地。
根据中华人民共和国国务院国家新闻办发布的评估报告与2012年发布的《国家人权行动计划2012-2015》中有关人权教育内容,作为一个关注人权教育的非营利组织,我们就此发表以下意见:
1.我们注意到,目前中华人民共和国中央政府发布的《国家人权行动计划2009-2010》、《国家人权行动计划2012-2015》评估报告中,由国务院新闻办公室和外交部牵头,国家立法和司法机关、国务院相关职能部门以及人民团体、社会组织等组成“国家人权行动计划联席会议机制”,联席会议既作为国家人权行动计划的发布者,也作为行动计划的执行、监督和评估者,因此我们认为该评估报告缺乏独立的监测与评估的第三方机制。在中华人民共和国政府在2013年接受联合国普遍定期审议中,尽管中国政府称接受10个向中国政府就人权教育提出建议国家的建议,但是在履行普遍定期审议的承诺中,我国也缺乏独立的监测与评估机制。我们在此呼吁中华人民共和国政府考虑泰国、卡塔尔、新西兰、突尼斯在2013年对中国接受联合国普遍定期审议中关于设立国家级独立的人权机构的建议,即按照《巴黎原则》设立独立的国家级人权机构,以对中华人民共和国各部门在执行国家人权行动计划和履行国际公约中进行全面的监测与评估。iii
2. 我们注意到,中华人民共和国政府国务院新闻办在2016年6月14日发布了《国家人权行动计划2012-2015》评估报告。报告中称,国务院新闻办公室与8家人权教育和培训基地共举办了144期人权知识培训班,对各级党政干部、司法系统干警和媒体从业人员进行人权知识培训;各级行政学院普遍把人权纳入教学内容,对各级领导干部进行人权知识教育。我们认为该报告未能向社会公布培训接受培训的具体公职人员对象、总数量、培训的内容是否与国际人权机制相接轨、培训的师资来源等。我们呼吁中华人民共和国政府在未来公布有关针对公职人员展开人权培训的具体信息,包括每年接受培训人数受众具体群体、总人数、培训的师资、尤其针对执法人员的培训中是否将联合国人权公约纳入培训的内容,包括已经将哪些国际人权公约纳入针对政府公职人员的培训内容。
3.我们注意到,中华人民共和国政府在2012年制订的《国家人权行动计划2012-2015》有关人权教育的部分中提到“鼓励并推动企事业单位普及人权知识,形成尊重和保障人权的企业文化”。但是在2016年6月14日中华人民共和国发布的《国家人权行动计划2012-2015》评估报告中,中国政府并没有就“鼓励并推动企事业单位普及人权知识,形成尊重和保障人权的企业文化”部分进行评估和提供任何有关这部分的信息。因此我们呼吁中华人民共和国政府对此部分的执行情况和是否达到预定目标进行说明。
4.我们注意到,在《国家人权行动计划2012-2015》评估报告发布后,中央政府将制订第3个国家人权行动计划《国家人权行动计划2016-2020》iv,作为一个关注人权教育的非政府组织,我们在此呼吁中华人民共和国政府能够在接下来第三个国家人权行动计划中将人权教育作为《国家人权行动计划2016-2020》重要内容,包括继续在中小学、高校推广和开展人权教育;扩大对公职人员的人权教育;提高社会大众整体的人权意识,建立良好的人权文化环境;对签署和批准的26个国际公约在国内进行推广,并使国内法律的修订符合这些国际人权公约的标准;落实联合国《世界人权教育方案第三阶段2015-2019》中有关人权教育部分,即在《世界人权教育方案第一阶段》推广中小学人权教育,《世界人权教育方案第二阶段》开展对公职人员进行人权教育与培训的基础上,开展对媒体工作人员的人权教育培训。
5. 我们注意到,2016年4月28日,全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过全国人大常委会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议v,同时,中共中央国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》的内容中明确指出,国家工作人员(尤其是领导干部)、青少年都属于“七五普法”中的重要对象vi,由于中华人民共和国政府目前签署国际人权公约已经达到26个。我们在此呼吁中华人民共和国中央和地方各级部门在2016-2020年期间的“七五普法”中针对政府公职人员、青少年也全面推广和培训中国政府目前已经签署并批准的国际人权公约内容,包括《消除一切形式种族歧视国际公约》、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》、《儿童权利公约》、《经济、社会及文化权利国际公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》等核心国际人权公约。
文社人权教育中心
2016年6月14日
1.人民网:《国家人权行动计划2012-2015》评估报告,http://politics.people.com.cn/n1/2016/0614/c1001-28443785.html
2. 《国家人权行动计划2012-2015》,中国政府网:http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/11/content_2158166.htm
3.OHCHR:普遍定期审议普遍定期审议工作组报告∗中国(包括中国香港和中国澳门) A/HRC/25/5, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/188/54/PDF/G1318854.pdf?OpenElement
4.新华网:中国将制定新一期国家人权行动计划, http://news.xinhuanet.com/politics/2016-06/14/c_1119040596.htm
5.中国普法网:全国人大常委会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议, http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2016-04/18/content_6590404.htm?node=74759
6.中国普法网:中共中央国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》, http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2016-04/18/content_6590404_2.htm
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